अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट का अनावरण किया जो जुलाई 2022 में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट धन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू होता है।
पाकिस्तान ने अमीरों पर कर बढ़ाया, कारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी अधिकारियों द्वारा नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी। इसकी घोषणा पाकिस्तान के वित्त मंत्री श्री मिफ्ताह इस्माइल ने की।
देश, भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट और विदेशी भंडार के 10 अरब डॉलर से नीचे जाने का सामना कर रहा है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि प्रतिबंध सिर्फ आधिकारिक वाहनों से संबंधित है या निजी इस्तेमाल के वाहनों के लिए।
यह निर्णय तब आया जब आईएमएफ ने बेलआउट पैकेज जारी करने से पहले दक्षिण एशियाई देश को अपने बढ़े हुए राजकोषीय और चालू खाते के घाटे को दूर करने के लिए कहा था।
सरकार कर चोरी को रोकेगी जिससे 2022-23 में राजस्व को 7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए (34.65 बिलियन डॉलर) तक बढ़ाने और घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पादन के 4.9% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखेगी, जो चालू वर्ष में 8.6% से बहुत कम है। वित्त मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की मुद्रास्फीति दर औसतन लगभग 11.5% रहने का अनुमान लगाया है।