बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी

राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने राज्य में हर धर्म, जाति और उप-जातियों के लोगों के लिए जाति के आधार पर गणना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

स्वीकृत जाति आधारित जनगणना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना है।

इस जनगणना को करने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और यह जनगणना को अपने संसाधनों से करेगी।

राज्य स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जनगणना कराई जाएगी और अगले साल फरवरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जिला स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनगणना के दौरान परिवारों की आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा और विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को समय-समय पर जनगणना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा।

जाति के आधार पर जनगणना कराने की प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार जनगणना से संबंधित आंकड़ों को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रकाशित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विवरण सभी हितधारकों के साथ साझा किए जाएं और जो कोई छूट गया है वह अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

 

   परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

  • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति के आधार पर गणना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
  • राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक धर्म, जाति और उप-जातियों के लोगों की जनगणना करने के लिए आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
  • स्वीकृत जाति आधारित जनगणना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना है।
  • जिला स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • जनगणना पूरी होने के बाद जो आंकड़े पेश किए जाएंगे उनके आधार पर विभिन्न जातियों के विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने का काम किया जाएगा।

   जानने योग्य तथ्य:

  • बिहार की राजधानी: पटना
  • बिहार के मुख्यमंत्री: श्री नीतीश कुमार
  • बिहार के राज्यपाल: श्री फागू चौहान
  • बिहार का राज्य पक्षी: हाउस स्पैरो

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