दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति कोविंद को सौपा इस्तीफा

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दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों और अपनी उन्नत आयु का हवाला देते हुए भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया - वे 76 वर्ष के हैं।

उन्हें दिसंबर 2016 में दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 5 साल और 5 महीने की अवधि के लिए इस पद पर थे। वह केंद्र शासित प्रदेश कैडर से 1969-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।

इससे पहले, उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया। 2006 में, वह केंद्रीय शहरी विकास सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने प्रसार भारती और इंडियन एयरलाइंस जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का भी नेतृत्व किया।

सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ, वह सेवाओं और राशन योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के कार्यान्वयन को लेकर लॉगरहेड्स में थे। 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने प्रभावी रूप से एलजी को दिल्ली सरकार का समग्र प्रमुख बना दिया, जिसका अर्थ है कि सभी फाइलों को उनके माध्यम से पारित करना होगा। कानून पारित होने के बाद, श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि, उपराज्यपाल संशोधन पारित होने के बाद सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे।

 

   परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु:

  • दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों और अपनी उन्नत आयु का हवाला देते हुए भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
  • उन्हें दिसंबर 2016 में दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • इससे पहले, उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
  • उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया।
  • उन्होंने प्रसार भारती और इंडियन एयरलाइंस जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का भी नेतृत्व किया।

 

   जानने के लिए तथ्य:

  • 69वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को एक विधान सभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया था।
  • मानव विकास सूचकांक (HDI) में दिल्ली भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांचवें स्थान पर है।

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