तमिलनाडु सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक नाश्ते की योजना की घोषणा की

तमिलनाडु सरकार मिड-डे मील के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता योजना भी शुरू करेगी। यह देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए नाश्ते की योजना शुरू की है।

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नियम 110 के तहत राज्य विधानमंडल में पूरी तरह से पांच योजनाएं पेश की गईं। नियम 110 के तहत मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पेश कर सकता है जिसे बिना चर्चा के पारित किया जा सकता है।

यह योजना राज्य में बच्चों में कुपोषण की बढती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन के आधार पर शुरू की गई थी। अध्ययन से पता चला कि बहुत से बच्चे जो जल्दी स्कूल जाते हैं, वो नाश्ता नहीं करते थे।

प्रारंभ में, यह योजना स्थानीय निकाय प्रशासन के माध्यम से कुछ निगमों, नगर पालिकाओं और दूरदराज के गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।

मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1920 में तत्कालीन मद्रास नगर निगम द्वारा शुरू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने 1956 में मुख्यमंत्री के कामराज के नेतृत्व में एक स्कूल फीडिंग योजना शुरू की थी। इस योजना का बाद में केंद्र सरकार द्वारा अनुकरण किया गया जिसे आज मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है।

मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और स्कूली छात्रों के लिए अध्ययन अनुरूप माहौल बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से एक नए 'उत्कृष्ट स्कूल कार्यक्रम' की भी घोषणा की।

राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषित बच्चों की भयानक स्थिति को देखते हुए 'विशेष पोषण योजना' भी शुरू की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिलनाडु में सभी बच्चे कुपोषित न हों।

   परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

• तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता उपलब्ध कराया है।
• राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा।
• यह योजना सरकार द्वारा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन के आधार पर शुरू की गई थी। अध्ययन के अनुसार, बहुत से बच्चे जो जल्दी स्कूल जाते हैं वो नाश्ता नहीं करते थे, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में कुपोषण की समस्या हो सकती है।
• प्रारंभ में, यह योजना स्थानीय निकाय प्रशासन के माध्यम से कुछ निगमों, नगर पालिकाओं और दूरदराज के गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।
• राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और स्कूली छात्रों के लिए अध्ययन अनुरूप माहौल बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से 'उत्कृष्ट स्कूल कार्यक्रम' भी शुरू किया।

   जानने के लिए तथ्य:

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: श्री एम. के स्टालिन।
• तमिलनाडु के राज्यपाल: श्री आर. एन रवि।
• 1969 में तत्कालीन मद्रास (राज्य) का नाम बदलकर 'तमिलनाडु' कर दिया गया।