विजय सांपला को दूसरी बार एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है

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पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने श्री सांपला के आधिकारिक नियुक्ति आदेश को अधिसूचित किया।

पंजाब चुनाव से पहले, श्री सांपला ने एनसीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था।

वह पंजाब के एक प्रमुख दलित राजनेता हैं, जिन्होंने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था।

वह पंजाब सरकार में सेवा दे चुके हैं। वह 2008-2012 तक पंजाब खादी बोर्ड के अध्यक्ष और 2014 में पंजाब राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष थे। फिर वे पंजाब के होशियारपुर से लोकसभा के लिए चुने गए और 2015 में केंद्रीय मंत्री बने।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत अनुसूचित जातियों और एंग्लो-इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे।

चूंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338-A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है।

 

   परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

  • पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता श्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • पंजाब चुनावों से पहले, हाल ही में उन्होंने एनसीएससी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था।
  • वह पंजाब के एक प्रमुख दलित राजनेता हैं, जिन्होंने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था।
  • वह पंजाब सरकार में सेवा दे चुके हैं।
  • वह 2008-2012 तक पंजाब खादी बोर्ड के अध्यक्ष और 2014 में पंजाब राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष थे।

   जानने के लिए तथ्य:

  • अनुच्छेद 338 - यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 338-A - यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है।
  • एनसीएससी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
  • केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: डॉ वीरेंद्र कुमार।

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